ठाणे : लॉकडाऊनमुळे राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या खासगी बस मालकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. अशा स्थितीमध्ये या बस मालकांच्या जखमेवर फूंकर घालण्याऐवजी बैठकीला बोलाावून मूळ मुद्यांवर चर्चा न करता त्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी केला असल्याचा आरोप मुंबई बस मालक संघटनेने केला आहे. विशेष म्हणजे, एकीकडे खासगी बस मालकांकडून कर रुपाने घेतलेले पैसे एसटीच्या उन्नतीसाठी लावून खासगी बसमालकांना सापत्न वागणूक दिली जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवसाय ठप्प असल्याने बँकेचे हप्ते, कर्मचार्यांचे पगार, उभ्या असलेल्या बसगाड्यांचे होणाारे नुकसान विम्याचे हप्ते यामुळे सर्व बसमालक कर्जबाजारी झाले असून त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे, असेही मुंबई बसमालक संघटनेने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये म्हटले आहे.

सध्या देशात तसेच राज्यात कारोनाची दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा पुरवणारा खासगी बस वाहतूक व्यवसाय पुन्हा ठप्प झाला आहे. परिणामी, वाहतूकदारांसह त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध घटकांच्या समस्या निवारणाकरिता अनेकवेळा मुंबई बस मालक संघटनेने प्रशासकीय यंत्रणेशी पत्रव्यवहार केला होता. सुरुवातीला भेटीची वेळ न देणाऱ्या परिवहन आयुक्तांशी अनेकदा पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांनी सोमवारी मुंबई बसमालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ दिली. मात्र, या भेटीमध्ये त्यांनी बस मालकांची निराशाच केली आहे.

या भेटीमध्ये, सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी वाहनधारकांना शंभर टक्के करमाफी द्यावी; शालेय बसवाहतूकदारांसह चालक, वाहक आणि सहाय्यकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे; परिवहन कार्यालयाच्या भरारी पथक आणि वाहतूक पोलिसांकडून होणारी लूटमार थांबवावी; वित्तीय संस्था (बँक) यांचेकडील कर्ज हप्त्यांना मुदतवाढ देऊन व्याजमाफी देऊन वाहन विम्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन दिले.

मात्र, परिवहन आयुक्तांनी एकाही मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. एकीकडे एसटीच्या केवळ 16 हजार बसगाड्या रस्त्यावर धावत असताना त्यांना 2150 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ एका बसमागे 7 कोटी रुपये दिले आहेत. तर, सुमारे 90 हजार खासगी बसगाड्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत पडत असतानाही या बसमालकांना मात्र वार्यावर सोडले आहे. असे असतानाही वाहतूक पोलीस, परिवहन खाते आदींच्या माध्यमातून खासगी बस मालकांना त्रास देण्याचे काम प्रशासकीय अधिकार्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यातून लूटमार केली जात आहे.
एकूणच खासगी बस मालकांकडून केलेली कर वसुली उत्पन्न मिळत नसतानाही एसटीसाठी वापरली जात आहे. त्यातून खासगी सब मालकांना ‘सवतीच्या पोरासारखी’वागणूक देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयक्तांकडून केला जात आह. सद्यस्थितीत खासगी वाहतूकदारांचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यामध्ये भर म्हणून डिझेलच्या दरात उचांकी दरवाढ होत आहे. तसेच विम्याच्या प्रीमियममध्ये सुद्धा कमालीची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे, असेही मुंबई बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकामध्ये म्हटले आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.