नवी दिल्ली :राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती भवनात जस्टिस एन. व्ही. रमना यांनी भारताचे नवे सरन्यायाधीश (CJI)म्हणून शपथ दिली. त्यांची नियुक्ती जस्टिस एसए बोबडे यांच्या जागेवर करण्यात आली आहे. 23 एप्रिल रोजी न्या. बोबडे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्या. रमना यांनी भारताचे 48वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला . जस्टिस रमना 26 ऑगस्ट 2022 पर्यंत देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर राहणार .

सरकारी अधिसूचनेनुसार, संविधानाच्या अनुच्छेद 124 (2) नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी उच्च न्यायालयाच्या न्या. रमना यांना 24 एप्रिल 2021 रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले आहे. . परंपरेनुसार पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पीके मिश्रा आणि कायदे मंत्रालयातील सचिव (न्याय) बरुण मित्रा यांनी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेले नियुक्तिपत्र मंगळवारी सकाळी जस्टिस रमना यांना सुपूर्द केले. सरन्यायाधीश (CJI) बोबडे यांनी त्यांच्यानंतर पद सांभाळण्यासाठी जस्टिस रमना यांच्या नावाची परंपरा आणि ज्येष्ठता क्रमानुसार शिफारस केली होती.

Delhi: Justice NV Ramana takes oath as the new Chief Justice of India (CJI). He was administered the oath by President Ram Nath Kovind, at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/jDESeLZh2D

— ANI (@ANI) April 24, 2021

सरन्यायाधीश रमना यांचा अल्पपरिचय

एन. व्ही. रमना यांचा जन्म २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी एका शेतकरी कुटुंबात झाला. आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम हे त्यांचे मूळ गाव. पूर्ण वेळ वकिली करण्यापूर्वी रमणा यांनी काही काळ एका तेलुगू दैनिकात पत्रकार म्हणूनदेखील काम केले होते. १७ फेब्रुवारी २०१४ पासून न्या. रमना हे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत. २७ फेब्रुवारी २०१९ पासून त्यांनी राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिलेले आहे.त्यांनी १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातून पूर्णवेळ वकिली करायला सुरुवात केली. केंद्रीय तसेच आंध्र प्रदेश प्रशासकीय लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्येदेखील त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, कामगार, सेवा आणि निवडणुकीशी संबंधित खटल्यांमध्ये विधिज्ञ म्हणून काम पाहिले होते.

या तीन ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये होते जस्टिस रमना

न्यायमूर्ती रमना यांनी 10 जानेवारी 2020 ला जम्मू-कश्मीरमध्ये इंटरनेट निलंबनावर तत्काळ समिक्षा करण्याचा निर्णय दिला होता.

13 नोव्हेंबर 2019 रोजी सीटीआयचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतलेल्या ऐतिहासिक खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता.

जानेवारी 2021 मध्ये जस्टिस रमना आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की घरगुती महिलेच्या कामाची किंमत ही तिच्या ऑफिसमध्ये जाणाऱ्या पतीपेक्षा कमी नाही.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.