ठाणे, : ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीच्या आश्वासनाचा सत्ताधारी शिवसेनेला सोयिस्कर विसर पडला आहे. मात्र, सवलतींची खैरात करून बिल्डरांचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा केला जात आहे, अशी टीका भाजपाचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.

ठाणे महापालिकेच्या बुधवारच्या महासभेत बिल्डरांच्या बांधकाम प्रकल्पांना आकारल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यावर ५० टक्के सूट आणि विकास आराखड्यातील एका आरक्षणासाठी खासगी कंपनीला ४२ कोटी रुपये अदा करण्याचे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. मात्र, कोरोना आपत्तीच्या काळातच सामान्य जनतेला आर्थिक दिलासा दिला गेला नाही. महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याचा सोईस्कर विसर पडला. गेल्या वर्षी मालमत्ता करात सवलतीच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आताही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जनतेला आर्थिक फटका बसला असताना, सत्ताधारी शिवसेना व महापालिका प्रशासन बिल्डरांना सवलती देण्यात मग्न आहे, अशी टीका आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.

कोरोना आपत्तीमुळे ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. यापूर्वी बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या विविध शुल्कांपोटी महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळत होते. मात्र, ४० टक्के सूट दिल्यामुळे उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे, याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधले. मुंबई महापालिकेकडे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर ठाणे महापालिकेच्या बॅंकेतील मुदत ठेवी संपुष्टात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात मुंबई महापालिकेने बिल्डरांना सवलती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच ठाणे महापालिकेनेही बिल्डरांवर कृपाछत्र ठेवले. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना व प्रशासनाने एवढी लगबग सामान्य ठाणेकरांना सवलतीसाठी दाखविलेली नाही, अशी टीका आमदार डावखरे यांनी केली आहे. मोगरपाडा येथील विकास आराखड्यातील आरक्षणापोटीचा प्रस्ताव रखडल्यामुळे महापालिकेला नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तब्बल दोन वर्ष ठराव रखडविण्यामागे महापालिकेतील कोणते पदाधिकारी सहभागी होते, ते महापालिका प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणीही आमदार डावखरे यांनी केली.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.