मुंबई :विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात त्यांनी कोरोना व्हायरस संकटकाळात राज्य सरकारच्या योजनांबद्दल काही तक्रारी केल्या होत्या. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी नामोल्लेख टाळत फडणवीसांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. “महाविकास आघाडी सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेसह इतर सर्व यंत्रणा जीवतोड मेहनत करत असताना त्यांच्या कष्टावर राजकीय हेतूने कुणी पाणी फिरवत असेल तर ते योग्य नाही,” असं म्हणत त्यांनी भलीमोठी फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. त्याची लिंक त्यांनी ट्विटरद्वारे देखील शेअर केली आहे.

रोहित पवार आपल्या पोस्टमध्ये लिहितात,

“महाराष्ट्रातील भाजपच्या एका प्रमुख नेत्याने काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी गांधी यांना लिहिलेलं पत्र माझ्या वाचनात आलं. त्यात राज्य सरकार करत असलेल्या उपाय योजनांबाबत काही आक्षेपार्ह मुद्दे निदर्शनास आले. याबाबत लिहावं की नको अशी द्विधा मनःस्थिती होती, पण राज्य सरकार, आरोग्य आणि इतर यंत्रणा कसं काम करतायेत हे मी जवळून पाहतोय. त्यांच्या या कष्टावर राजकीय हेतूने कुणी पाणी फिरवत असेल तर ते योग्य नाही म्हणून आणि वस्तुस्थिती पुढं यावी म्हणून मी हे लिहितोय. विरोधासाठी विरोध करणं चुकीचं आहे, त्याने लोकांचा काही फायदा होत नसतो, अशी शिकवण लहानपणापासून मला आहे. त्यामुळं असा विरोध कुणी करत असेल तर तेही लोकांसमोर आलं पाहिजे. तसंच या पोस्टमधून कुणावर टीका करणं हाही माझा हेतू नाही.

पत्रात मे महिन्यातील १३ तारखेचा दाखला देत महाराष्ट्रामध्ये एकूण संक्रमणाच्या २२ टक्के संक्रमण असल्याचा दावा करण्यात आला. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची घनता अधिक असल्याने राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये सुरवातीपासूनच रुग्ण संख्या अधिक होती. आजही सक्रिय रुग्णांची संख्या पुणे, मुंबई, नागपूर, ठाणे या महानगरात अधिक आहे. इतर राज्यांमध्ये चाचण्या कमी होत असल्याने स्वाभाविकच रुग्ण संख्याही कमी दिसते मात्र आपल्या राज्याने आधीपासूनच टेस्टिंग आणि ट्रेसिंग वर भर दिल्याने रुग्ण संख्या जास्त दिसते. या परिस्थितीत केंद्राने मदत केली नाहीच पण आर्थिक नुकसानीची भरपाई, रेमडीसीवर, व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनमध्येही खूप चांगला न्याय दिला, असं नाही. त्याचबरोबर जिनोम सिक्वेन्सिंग च्या संशोधनात ही केंद्राकडून विलंब झाला. मात्र आज ते बोलायची वेळ नाही.

पत्रामध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची सर्व मदत केल्याचा दावा करण्यात आला, पण मागील वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून ते आता लस वाटपापर्यंत महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्यायच झाला हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्राची रुग्ण संख्या सर्वाधिक असूनही भाजपशासित राज्यांना प्राधान्य देण्यात आलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३५००० हजार कोटींची तरतूद असतांनाही आर्थिक अडचणीतून जात असणाऱ्या राज्यांवरच लसीकरणाचा अधिकचा भार केंद्राने टाकला. पहिल्या लाटेनंतरही केंद्राला निर्णायक धोरण आखायला विलंब लागल्यामुळे पुरेसा वेळ हातात असतांनाही आपली देशाची लसीकरण क्षमता वाढवली नाही. तरीही राज्य शासन आपल्या परीने सर्व प्रयत्न करत आहे. खाजगी लॅब्स ला सरकारने ‘टेस्ट करू नका’ असे आदेश दिले नाहीत. ज्याला चाचणी करायचीय त्याला ती करता येते. काही दिवसांपूर्वी देशातल्या बहुतांश भाजप शासित राज्यांमध्ये खाजगी लॅब्सला कोव्हीड तपासणीसाठी बंधने घालून रुग्णांची संख्या घटवण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न झाला होता. मात्र याबद्दल मला काहीच म्हणायचं नाही.

#मविआ सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेसह इतर सर्व यंत्रणा जीवतोड मेहनत करत असताना त्यांच्या कष्टावर राजकीय हेतूने कुणी पाणी फिरवत असेल तर ते योग्य नाही, म्हणून….https://t.co/SYehB7sYhS pic.twitter.com/u1TXLsMzRw

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 19, 2021

पत्रात राज्य सरकारने मुंबईची मृत रुग्णांची आकडेवारी लपवल्याचाही आरोप केलाय. मुंबई महानगरपालिका आणि आरोग्य विभागाने सातत्याने उपाय योजना करून मुंबईतील मृत्यूदर नियंत्रणात आणला याचं त्यांना कौतुक नाही. ज्या राज्याचे आपणही नागरिक आहात त्या राज्यात आणि राजधानीत कोरोनाचा आलेख स्थिरावतोय ही बाब आपल्याला आनंद देणारी का नाही? हे समजत नाही.

भाजपाशासित गुजरातमध्ये 1 मार्च ते 10 मे 2021 दरम्यान 1 लाख 23 हजार 871 मृत्यू प्रमाणपत्र दिले आणि प्रत्यक्षात मात्र या कालावधीत केवळ 4218 मृत्यू कोरोनाने झाल्याची नोंद केली. पण गेल्या वर्षी याच कालावधीत दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रांची तुलना केली तर यंदा तब्बल 1.20 लाख मृत्यूचे दाखले अधिक देण्यात आले. याचं गौडबंगाल काय? यावर राज्यातील विरोधी का पक्ष गप्प आहे?

आकडेवारी कमी दिसावी म्हणून महाराष्ट्रात आकड्यांमध्ये फेरफार केलेला नाही. कोणतीही आकडेवारी लपवली नाही. जे सत्य आहे ते स्वीकारून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवण्यासाठी आपलं महाविकास आघाडी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करतंय. आजची वेळ ही राजकारण करण्याची नसून या संकटाला रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची आहे. आज खरंतर भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी केंद्रातील नेत्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या मदतीचा पाठपुरावा करणं आवश्यक असतांना आजपर्यंत एकाही नेत्याने ते धारिष्ट्य दाखवल्याचं दिसत नाही पण राज्य संकटात असताना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीऐवजी केंद्राच्या PM CARE मध्ये मदत जमा करण्याचं मात्र त्यांनी न विसरता आवाहन केलं.

सोनिया जी गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्यात आम्ही जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत असल्याचा आणि राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याचा दावा केला. पण या गोष्टीमध्ये तथ्य असतं तर आज या विभागातील प्रमुख शहरं सोडली तर इतर ठिकाणची रुगणसंख्या स्थिरावताना दिसली नसती.

आज महाराष्ट्राचा रुग्णवाढीचा दर अर्ध्यावर आला असून मुंबईतही रुग्ण वाढीचा दर झपाट्याने कमी होतोय. याउलट भाजपाशासित कर्नाटकसह अनेक राज्यात कोरोना रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. आज राजकीय आरोप करत असतांना आपल्या पक्षाचे सरकार ज्या राज्यांमध्ये आहे तिथल्या परिस्थितीचा आपण नीट अभ्यास केल्यास तेथील यंत्रणा किती मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी झाली ही आपल्या लक्षात येईल. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांमधील रुग्ण प्रवास करून महाराष्ट्रात उपचारासाठी येत आहेत. तिथं मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी स्मशानभूमीही अपुऱ्या पडत असून अनेक मृतदेह गंगा किनारी पुरले जात असल्याचं तर काही नदीत ढकलले जात असल्याचं विदारक चित्र संपूर्ण जग उघड्या डोळ्यांनी पाहतंय. असो. याचं भान तिथल्या राज्यकर्त्यांना असायला हवं, पण त्यांना सांगणार कोण?

इथले विरोधक राज्य सरकारवर टीका करत असताना खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या उपाय योजनांची जाहीर प्रशंसा केली. सुप्रीम कोर्टानेही महाराष्ट्राच्या मॅनेजमेंट व ऑक्सिजन पुरवठ्याची स्तुती केली. जागतिक अर्थतज्ञ आणि ‘आरबीआय’चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही महाराष्ट्र सरकारचं कौतुक करत महाराष्ट्र सरकार ऑक्सिजन बेड तरी पुरवू शकलं, पण इतर राज्यांना तेही करता आलं नाही, असं म्हटलंय. मात्र तरीही राज्यातील भाजपचे नेते केवळ राजकारणासाठी या सगळ्या चांगल्या गोष्टींकडं दुर्लक्ष करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. एक मात्र खरंय की देशात सर्वाधिक रुग्ण असतानाही आपल्याकडं रुग्णांना बेड मिळाले नाहीत, असं घडलं नाही. पण भाजपशासित राज्यांमध्ये तर मंत्र्यांच्या नातेवाईकांनाही बेडसाठी तरसावं लागलं आणि कित्येक रुग्णांनी उपचाराअभावी जगाचा निरोप घेतला, याबाबत ते का बोलत नाहीत?

त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असलेले गडकरी साहेब कोरोनाच्या बाबतीत राजकारणाच्या पलीकडं जाऊन काम करताना दिसतात, किंबहुना ‘आजच्या कोरोनाच्या परिस्थितीत राजकारण करू नका,’ अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांची एका कार्यक्रमात कानउघाडणीही केल्याच्या बातम्या मी वाचल्या आहेत. मात्र तरीही चांगल्या गोष्टीचं कौतुक करण्याची आणि राजकारण न करण्याची विरोधी पक्षातील काही नेत्यांची हौस काही फिटत नाही. आज राज्यातील अनेक प्रश्न केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत याबाबतही त्यांनी एखादं पत्र केंद्र सरकारला लिहिलं तर राज्यातील जनता निश्चितच त्यांचं स्वागत करेल!”

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.