आज भ्रष्टाचार चरणसीमेला आहे. तो वाढण्याची कारणे म्हणजे लोभ आणि स्वार्थ हा होय. तसेच त्यावर सरकारचे नियंत्रण नसणे. आज सरकारी राशनचे दुकान असो वा साधा टैक्स लावण्याचं ठिकाण असो. पैसे दिल्याशिवाय आपले कामच होत नाही. त्यातच ज्यांच्याजवळ पैसे नाहीत देण्यासाठी. त्यांची कामं ही रेंगाळत असतात.आज अशी कामं करीत असतांना त्या यंत्रणेचा भोंगळ कारभार दृष्टीस पडत असतो.

भ्रष्टाचार हा जागोजागी दिसत आहे. शेतक-यांना मिळणारी बियाणे ही सरकारी यंत्रणेतून मिळत असतांना त्यात सातबारा जोडावा लागत असतो. परंतू हा सातबारा मिळविण्यासाठीही भ्रष्टाचार होत असतो. साधा सातबारा देण्यासाठी काही तलाठी हे पैसे घेत असतात. ते पैसे शेतक-यांना परवडणारे नसतातच. कारण पैसे नसल्यानं शेतकरी आत्महत्या घडत आहेत.

आज जिथं पाहिलं तिथं सर्वसामान्य व्यक्तीचं मरणच मरण आहे. ज्यांच्याजवळ भरपूर पैसा आहे. ती मंडळी हवी ती हौसमौज करीत असतात. तर ज्यांच्याजवळ पैसा नाही. ती मंडळी मात्र श्रीमंतांचा त्रासही सहन करीत असतात. आज हीच सर्वसामान्य मंडळी कशीबशी पैसा गोळा करुन एक लहानशी जागा विकत घेतात. त्यावर छोटसं घर बनवतात. परंतू ही जागा घेतांना पुढं त्यांना भुमाफियांच्या त्रासाला समोरे जावे लागते. भुमाफिया हे त्या व्यक्तींना जागा तर विकतात. मात्र सर्व नियम टाकतांना आपल्या बाजूचे बनवितात. त्याची कल्पना ही त्या प्लाटधारकांना नसते. मग एखाद्या वेळी पैशाचा भरणा न झाल्यास प्लाट डीफाल्टर केलं जातं. जनतेचे रक्षक म्हणून पोलिस प्रशासनाकडे पाहून आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायासाठी त्रासलेली व्यक्ती न्याय मागणासाठी पोलिसस्टेशनला तक्रार करण्यासाठी पोलिसांकडे धाव घेतात. पण पोलिसांची हाव भागविण्याइतके भुमाफियाजवळ पुरेसे पैसे असल्यानं ते काही लाचखोर पोलिसांना अगदी मैनेज करतात व आपली सुटकाही करुन घेतात. हेच बिल्डरच्या बाबतीतही घडतं.

बिल्डर हा भुमाफियाचा भाऊच. त्याला मोठा भाऊ म्हटलं तरी चालेल.माणसाला जीवन जगताना कोणत्या गोष्टी लागतात तर अन्न-वस्त्र-निवारा . निवाऱ्यासाठी तो स्वप्ने पाहत आपल्या भाकरीतील पाव भाकर आपल्या मुलांच्या तोंडातून काढून त्यांच्या भविष्यासाठी ठेवत असतो आणि जेव्हा बिल्डर कडून फसवणूक होऊन दिलेल्या वेळेत त्याच्याकडून बिल्डिंग पूर्ण होत नाही. अनेक वर्ष घालवले जातात . धारक त्याची मागणी करतात परंतु त्या वेळेला त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात.

त्यात हा महाभाग ज्या लोकांना फ्लॅट, गाळे विकतो. त्या लोकांना करारनामा लिहूनही देतो. त्यातच त्या फ्लॅट, गाळ्याचा मेटेनन्सखर्चही प्रत्येक माणसांकडून प्रतिमाह घेत असतो. करारात असते की ह्या गाळ्यांना कधी काळी काही कमीजास्त झाल्यास त्यांना भरपाई करण्यात येईल वा त्यांना त्या फ्लॅट, गाळ्यांची दुरुस्ती होईपर्यंत त्याची कुठतरी सोय करुन देण्यात येईल. मग फ्लॅट, गाळे दुरुस्त होताच त्यांना परत त्याच गाळ्यात स्थलांतरीत करण्यात येईल. परंतू ज्यावेळी फ्लॅट, गाळे तुटतात. त्यावेळी करारानुसार बिल्डर फ्लॅट, गाळेधारकांची सोय करुन देत नाही. शेवटी फ्लॅट ,गाळेधारकांचं प्रकरण पोलिसांकडे जातं. आणि ही गोष्ट प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर हे भ्रष्टाचारी प्रशासन त्याच्याच बाजूने उभे राहते .धमक्या देण्यात येणाऱ्याबद्दल पोलीस प्रशासनाला सांगितले असता उलटपक्षी त्यांच्यात काही लाचखोर प्रशासनातील माणूसे गुन्हेगारांसोबत येऊन ते प्रकरण दाबत असतो. या फ्लॅट ,गाळेधारकांची विनंती काही लाचखोर पोलिसही मान्य करीत नाही. कारण ते दबेल असतात बिल्डरचे. एरवी बिल्डर मनमानी पैसा काही लाचखोर पोलिसांना देत असतो ना. महत्वाचं सांगायचं झाल्यास बिल्डिरकडून लोकांची फसवणूक होत असली तरी लाचखोर पोलीसांचा त्यास पाठिंबा असल्यानं फ्लॅट ,गाळेधारकांचं काहीच चालत नाही. शेवटी ते प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ होतं. पण न्यायालयातही वेळकाढू धोरण असल्यानं खटले वर्षोगणती चालतात. शेवटी गाळेधारकांच्या कित्येक पिढ्या जातात खटले लढता लढता. शेवटी त्रासून हे खटले सोडून देतात फ्लॅट ,गाळेधारक. हीच अवस्था भाडेकरूची व घरमालकाची अाहे.

अलिकडे भाडेकरू व घरमालक यांच्या प्रकरणावर आधारीत असलेल्या कायद्यात संसदेत बदल करण्यात आलेला आहे. त्याचं कारणंही तसंच. कारण भाडेकरू व घरमालकांची प्रकरणं न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून वेळकाढू धोरणानं चालत अाहेत. कित्येक घरं ही भाडेकरूनं मारलेली आहेत. अर्थात कित्येक घरावर भाडेकरूनं ताबा केलेला आहे.

एखादा घरमालक हा एक एक रुपया गोळा करुन पैसा गोळा करतो. त्यात तो एक लहानशी जागा विकत घेतो. त्यावर एक लहानसं घर बांधतो. त्यात तो राहतो व उरलेले काही रुम आपल्या संसाराला आर्थीक सहाय्य व्हावं म्हणून भाड्याने देतो. परंतू काही दिवसानं तोच भाडेकरू घरमालक बनण्याची स्वप्न पाहतो. तो किराया तर देतच नाही. उलट वीजेचं शुल्क, नळाचं शुल्कही देणं बंद करतो. त्यातच घरमालक बिथरून जातो कंटाळून जातो. घरमालक या भाडेकरूला वारंवार निघायला सांगतो. परंतू तो निघत नाही. घरमालक त्याचे सामानही फेकू शकत नाही वा खालीही करु शकत नाही. त्यातच रुम खाली करायचा असेल तर एवढे एवढे पैसे द्यावे लागतील असेही भाडेकरू म्हणत असतो. अन् सामान……. सामान फेकलं तर तो पोलिसात जातो. तक्रार करतो व बिचा-या गरीब घरमालकावर कारवाई होते. त्यातच प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते व खटले न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानं लांब चालत असतात. तोपर्यंत भाडेकरू रुमचं भाडे देणं बंद असतं. त्याला फुकटमध्ये जागा वापरायला मिळत असते. आपलंच मकान व आपणच चोर अशी अवस्था घरमालकाची होत असते. या मकान आणि घरमालकाच्या प्रकरणात कधी कधी जीवही जात असतात. घरमालक मालक जर जबर असेल तर तो भाडेकरूचा जीव घेतो आणि भाडेकरू जर जबर असेल तर तो घरमालकांचा जीव घेत असतो. यासाठी ठोस कायदे करण्याची गरज होती. ती गरज अलिकडे बनलेल्या कायद्यानं दूर होईल असे वाटते.

अशातच सरकारी यंत्रणेचा भोंगळ कारभार अलिकडे जोमात वाढला. त्याला कारणंही तसंच घडलं. बिल्डर , भुमाफियांना माहित आहे की त्यांच्याविरोधात तुटपुंज्या पैशासाठी कोणीही पोलिसस्टेशनला जाणार नाही. गेलाच तर त्याला पोलिसांना सादर करायला योग्य पुरावे मिळणार नाही. अन् मिळालेच तर पैशाच्या व ओळखीच्या जोरावर प्रकरणं दाबून टाकू अन् तशीेही प्रकरणं दबली नाहीत तर न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानं न्यायच मिळू देणार नाही आणि समजा पुराव्याअभावी वेळकाढू धोरणानं आपण जिंकलोच तर उद्या ज्यानं आपल्यावर खटला टाकला. त्यालाच मानहानी दाव्यातंर्गत न्यायालयात खिचू. यामुळं यानंतर कोणीही आपल्या वाट्याला जाणार नाही.

शिवाय लाचखोर पोलिस तक्रार करणा-यालाच झापतात . त्यातच तक्रारकर्ता चूप न बसल्यानं प्रकरणं न्यायप्रविष्टही झाली. न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानं ती प्रकरणं अशीच न्यायालयात प्रलंबीत राहिली. त्यातच पुराव्याअभावी त्या प्रकरणांचा निकालही लागला. मग काय उलटा चोर कोतवाल को दाटेसारखं मानहानीची प्रकरणं. कोण वाट्याला जाईल सरकारी यंत्रणेच्या. मग सरकारी यंत्रणा शिरजोर आणि मुजोर होणार नाही तर काय? अजून किती दिवस सामान्य माणूस यात पीसला जाणार तो कोणाकडे आपल्या वेदना मांडणार आणि या विचाराने तो शेवटचे पाऊल उचलून निराश होऊन आत्महत्या करतो . यातून खरंच या फसवणार्या व्यक्तीना आणि लाचखोर पोलिसांना आत्महिक समाधान मिळते का?

हेच सत्र सुरु आहे आज. आज चोर चोरी करीत असून तोच स्वतः साव असल्याचं आवर्जून सांगतो. त्याचा गाजावाजाही होतो. त्याची इज्जतही होते. त्याची साधी चौकशी करीत नाही कोणी. मग सरकारी यंत्रणेचा भोंगळ कारभार वाढणार नाही तर काय?

विशेष सांगायचं म्हणजे आज लोकं जागृत झाले असले तरी सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार संपवायला मार्ग नाही. मोबाइल माध्यम आलं तरी त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही. त्यातच बिल्डर असो की भाडेकरू, भुमाफिया असो की साधा तलाठी कोणीच या सरकारी यंत्रणेच्या प्रभावाने व न्यायालयाच्या वेळकाढू धोरणानं घाबरायला तयार नाही. हे असेच सुरु राहिले तर तो दिवस दूर नाही की ज्या दिवशी सर्व देशातील सरकारी क्षेत्र खाजगी होतील व देशही विकला जाईल हे विसरता कामा नये. अन् जेव्हा हे सर्व क्षेत्र सरकारी न राहता खाजगी होईल. तेव्हा गरीबांना किंमत राहणार नाही. पैसाच चालेल आणि पैसाच बोलेल.

आपल्याला सत्य घटनांवर आधारित हा लेख कसा वाटला यावर आपले मत नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहा

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.