मुंबई : देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनीही जर रुग्णालयात जाऊन करोनाची लस घेतली. तर मग महाराष्ट्रातील राजकीय नेते असे कोण लागून गेलेत की त्यांना घरी जाऊन लस द्यावी, ते नेते काही वेगळे नाहीत, की त्यांना घरी जाऊन लस देण्याची गरज भासावी. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी, असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे

महाराष्ट्रात सार्वत्रिक लसीकरणाबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही. त्याला आयसीयू सुविधा लागते, वगैरे मुद्दे मांडले. त्यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ठाकरे – पवार सरकारला सुनावले.

घरी जाऊन लस देण्यात आल्याचे एक वृत्त वाचायला मिळाले, असे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर आम्हीही ते वृत्त वाचल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. त्यानंतर राजकीय नेत्यांना कशी काय घरी जाऊन लस दिली जाते? त्यांच्यासाठी वेगळे धोरण का? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना नुकतीच त्यांच्या घरी लस देण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने हे प्रश्न उपस्थित केल्याने त्याला एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक आणि विकलांग व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण होऊ शकत नाही, कारण जवळ आयसीयूची सुविधा असणे अत्यावश्यक असते, मग राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन करोना लस कशी दिली जाते? त्यांच्या घरात किंवा घराजवळ आयसीयू सुविधा असते का?, असा संतप्त सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे. आता जे झाले ते झाले, यापुढे राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस दिली जात असल्याचे आम्हाला दिसले तर आम्ही त्याची योग्य ती काळजी घेऊ, असा गर्भित इशाराही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. लसीकरणात भेदभाव करता कामा नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

तसेच सध्या लसींचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे सरसकट लसीकरणाबाबतच्या मुद्द्यावर नंतर विचार करता येईल, असेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना सांगितले. पण मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानेच राज्य सरकारला लसीकरणावरून सुनावल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.