मुंबई,: मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.

दरम्यान ,मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक व अनपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या हितासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने हा कायदा पारीत केला होता. अजूनही राज्य सरकार यासंदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या विषयावर कोणीही राजकारण न करता एकदिलाने काम करावे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे उपसमितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विशेष विधीज्ञ अॅड. विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव, उपसचिव संजय देशमुख, राज्य शासनाचे वकील अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सुगदरे, राज्य शासनाने नेमलेल्या मराठा समाजातील खासगी वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिषराजे गायकवाड, अॅड. अभिजीत पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा मदत व पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार दुरदृश्य प्रणाली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग)च्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असल्याचं ते म्हणाले.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.