मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे म्हटले होते. मात्र या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यानच मोदी सरकारने राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन फेरविचार याचिका दाखल केली आहे असे मत फडणवीसांनी व्यक्त केले आहे. मात्र सगळी जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल कोशियारी यांना नुकतेच निवेदन दिलेले आहे.

यावरून मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत असतात. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणे थांबवले पाहिजे. राज्य सरकार एखाद्या समाजाला मागास घोषित करू शकते. मागासवर्ग आयोगाबाबत कोर्टाने दिलेल्या निकालावर राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. केंद्र करू शकत नाही. सर्वच केंद्राने करायचे तर राज्यांनी माशा मारायच्या का? असा सवाल करतानाच राज्यपालांच्या हातात काही नसतानाही सत्ताधारी राज्यपालांना भेटत आहेत. ही सर्व सरकारची नौटंकी आहे. हा सर्व टाईमपास सुरू आहे, अशी टीकाही फडणवीसांनी केली.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.