कोल्हापूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाने पुन्हा मोर्चे काढण्याचा निर्धार केला आहे.

यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त संताप केला आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. घटनात्मक कार्यवाही करून हे आरक्षण देण्यात आलं होतं. हायकोर्टातही हे आरक्षण टिकवलं होतं आणि सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला वर्षभर स्थगिती मिळवू दिली नाही. पण आघाडी सरकारने सत्तेत येताच या आरक्षणाचा खून केला. मुडदा पाडला. माती केली, अशी टीका पाटील यांनी यावेळी केली आहे.

यातच आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कुठे कमी पडलं, याची पोलखोल करण्यासाठी आम्ही लवकरच कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार आहोत, अशी घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार, विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील आणि श्रीकांत भारतीय यांचा समावेश आहे. आज या बैठकीची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. यावेळी राज्यातील लॉकडाऊनवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सडकून टीका केली आहे. एवढा कडक लॉकडाऊन कशासाठी असा प्रश्न पाटील यांनी विचारला आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.