मुंबई : राज्यात राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन सुरु असलेल्या वादाचा नवा अंक सुरू होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने याविषयी सुनावणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाहीत, असे शुक्रवारी म्हटले. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari)यांनी तातडीने दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह(Amit Shah)यांची भेट घेतली. ही सदिच्छा भेट असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी या भेटीदरम्यान १२व आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.

विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबत शुक्रवारी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे कान टोचले. राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवे. ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयंही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र,आठ महिने भरपूर झाले, आता मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधून लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे न्यायालयाने सूचित केले. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यामुळे आता राज्यपालांवर दबाव वाढणार असून या आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, अशी आशा राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला निर्माण झाली आहे. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय अनंत काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, या सरकारच्या दाव्याला न्यायालयाच्या निवाड्याने बळ मिळाले असल्याचे आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे. नाशिकमधील उद्योजक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची शुक्रवारी सुनावणी झाली. घटनात्मक मूल्यांच्या संवर्धनाच्या उद्देशाने आपण ही याचिका दाखल केल्याचे लथ यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.