मुंबई, : कोरोना संसर्गामुळे खाजगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णासाठीच्या रेमडीसेव्हीर इंजेक्शनवर येणारा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग यांना न्युक्लिअस बजेटमधून 10 लाख रुपयापर्यंत निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी दिली.

सध्या कोरोना संसर्गामुळे अनेकजण आजारी पडत आहेत. आदिवासी भागातही या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवाकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्यांची मर्यादा विचारात घेता खाजगी रुग्णालयात कोरोना आजारामुळे दाखल झालेल्या राज्यातील अनुसूचित जमातीतील रुग्णास रेमडिसेव्हीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च हा न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती श्री. पाडवी यांनी दिली आहे.

आदिम जमाती, विधवा, परितक्त्या, निराधार महिला, अपंग, दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी बांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. आरोग्य विषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे 172 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील खाजगी रुग्णालयात कोराना या आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसुचित जमातीच्या रुग्णास रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.

हा खर्च करताना प्रकल्प अधिकारी यांनी खालील अटींची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी.

१. रुग्ण हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लक्ष पर्यंत असावे.

२. खाजगी रुग्णालय हे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत नोंदणीकृत नसावे.

३. आदिम जमाती / दारिद्र्य रेषेखालील/विधवा/अपंग/ परितक्त्या निराधार महिला यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा.

४. रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी खर्च करतांना प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास यांनी रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी सद्य:स्थितीत असलेल्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.

यासंबंधीचा शासन निर्णय ही आजच जारी करण्यात आला आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.