नवी दिल्ली: राज्यसभेत सुरू असलेला गोंधळ रोखण्यासाठी काल राज्यसभेत महिला कमांडोज बोलावण्यात आल्या होत्या. त्यावरून विरोधकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणावरून सत्ताधाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे..

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. माझ्या 55 वर्षाच्या संसदीय कारकिर्दीत मी असं कधीच पाहिलं नाही. राज्यसभेत महिला खासदारांना धक्काबुक्की झाली. हे यापूर्वी कधी घडलं नव्हतं. बाहेरच्या 40 हून अधिक पुरुष आणि महिलांना सभागृहात आणलं गेलं. हे वेदनादायी आहे. हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे, असं पवार म्हणाले.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी संसदेत महिला सदस्यांसोबत पुरुष मार्शलने जी धक्काबुक्की केली बळाचा वापर करण्यात आला ही घटना अशोभनीय आहे अशा शब्दात टीका केली आहे. संसदेचे कामकाज दोन दिवसाअगोदर स्थगित करण्यात आले. याचा अर्थ केंद्रसरकार जनतेच्या प्रश्नापासून पळ काढत होते. पेगॅसस प्रकरण, शेतीचा कायदा असेल, जातनिहाय जनगणना असेल या सर्व प्रश्नांवर चर्चा न करता किंवा त्याचे उत्तर न देता संसदेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. याचा अर्थ संसदेत कोणतेच उत्तर द्यायचे नाही असे धोरण सरकारचे होते असेही नवाब मलिक म्हणाले. महिला सदस्यांचा अपमान करण्यात आला. लोकशाहीत अशाप्रकारची घटना योग्य नाही. यावर लोकसभा अध्यक्ष व राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली परंतु त्यांनी सरळ- सरळ केंद्रसरकारला याप्रकरणी विचारणा करण्याची गरज होती. मात्र त्यांनी राजकीय दबावामुळे तसे केले नसावे असेही नवाब मलिक म्हणाले.

राज्यसभेत नेमकं काय घडलं?

राज्यसभेत रुल बुक फेकले असेल तर याचा अर्थ सरकारने नियमांचं पालन केलं नाही. रुल बुक वाचा आणि संसदेचं कामकाज चालवा यासाठी प्रताप बाजवा यांनी रुल बुक फेकलं असं म्हणणं आहे. कारण नियमानुसार काम चालत नव्हतं. बुधवारी पाच साडेपाच वाजता घटना दुरुस्ती बिलावर शांतपणे, सहमतीने चर्चा सुरू होती. बहुमताने बिल मंजूर करून घेतलं. संपूर्ण विरोधी पक्षाने सहकार्य केलं. मात्र जे इन्श्युरन्स संदर्भातील बिल आहे. विमा कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याचं त्याला विरोध आहे. देशभरातून विरोध आहे. ते आज न आणता उद्या आणावं असं काल सकाळी ठरलं होतं. या बिलावर उद्या चर्चा करण्यावर सहमतीही झाली. जेव्हा एसईबीसी बिल मंजूर झालं. तेव्हा लगेच या बिलावर कारवाईला सुरुवात झाली. त्यावर सर्व विरोधक उठले. शरद पवार आणि मल्लिकार्जुन खरगेही उठले. त्यांनी विरोध केला. पण सभागृह नेते पीयूष गोयल आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी हे बिल रेटण्याचा ज्या पद्धतीने प्रयत्न केला त्यातून गोंधळ उडाला.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.