नवी दिल्लीः लोकसभेत 127व्या घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावर आज बुधवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका करतानाच सत्ताधारी भाजपाला खोचक टोला देखील लगावला. महाराष्ट्रात मराठा समाजाने मोठी लढाई आरक्षणसाठी लढली आहे. पण या घटनादुरुस्तीने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल का? तर मला असं वाटतं होणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आणखी वाट बघावी लागेल. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि मागास ठरवण्याचा निर्णय हा राज्यांना नाही तर केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात म्हटलं. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण झाला.

संजय राऊत ( sanjay raut ) म्हणाले, या विधेयकाला सर्वांना पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक आहे. पण याचे श्रेय महाराष्ट्रातील मराठा समाज आणि तरुणांनी केलेल्या आंदोलनाला जातं. मराठा समाजाने ( Maratha Reservation ) महाराष्ट्रात लाखोंचे संख्येत मोर्चे काढले . पण कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. अतिशय शांततेत आंदोलन करण्यात आलं. यामुळेच सरकारला हे विधेयक आणावं लागलं. या विधेयकामुळे राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आरक्षणासाची सूची तयार करणं आणि आपल्या मर्जीने आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळेल. यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण हे दिल्लीत आले. त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. घटनादुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत पुढे काहीच करता येणार नाही, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली, असं शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय यांनी सभागृहात सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणी १९९२ ला दिलेला निर्णय कायम ठेवला. कुठल्याही आधारावर आरक्षणाचा ५० टक्के कोटा अधिक झाल्यावर जी बंदी घालण्यात आली आहे, ती कायम राहील. राज्य आपल्या मर्जीने कुठल्याही समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. हा निर्णय राष्ट्रीय मागास आयोग घेईल. हा राष्ट्रीय मागास आयोग २०१८ मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने स्थापन केला. २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. याद्वारे राष्ट्रीय मागास आयोगाला अधिकार मिळाले. राज्यांचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आले. त्यावेळी सर्व पक्षांनी यावर केंद्र सरकारला इशारा दिला होता. एवढे अधिक अधिकार आयोगाला आणि केंद्राकडे ठेवू नयेत. राज्यांचे अधिकार काढू नयेत, असं सांगण्यात आलं. पण सरकारने ऐकलं नाही आणि त्यावेळी चूक केली. या चुकीनंतरही सरकारने आपली पाठ थोपटली होती. “चूक झाल्यानंतर तिचा इव्हेंट कसा करावा आणि चूक सुधारल्यानंतर त्याचा उत्सव करण्याचाही इव्हेंट कसा करावा, हे सरकारकडून शिकायला हवं. चुकीचाही उत्सव आणि चूक सुधारण्याचाही इव्हेंट, एवढा आत्मविश्वास सरकारकडे कुठून येतो. जर इतका आत्मविश्वास असेल, तर थोडा आम्हालाही उधार द्या. इथेही आत्मविश्वासाची गरज आहे”,असं म्हणत संजय राऊतांनी विरोधी बाकांच्या दिशेने इशारा करताच सभागृहात हास्याची लकेर उमटली!

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.