‘आतातरी आमची दया घ्या,दप्तराचे ओझे कमी करा’अशी केविलवाणी हाक देणारे ते इवले इवले जीव.अगदी मुकाट्यानं आईवडीलांचं ऐकुन सकाळी शाळेत जात असतात.त्यांना उठावसं वाटत नाही मुळात.तरीही अगदी डोळे फोडत उठतात.लगबगीनं तयारी करतात.थेट शाळेत जाण्यासाठी…….खरं तर त्यांना या ७२ व्या वर्षी तरी काय मिळालं?

शाळा म्हणजे नेमकं काय असतं हे त्या इवल्या जीवालाही काही माहीत नसते अशा वयात खांद्यावर दप्तराचं ओझं झेलत त्यांची पायपीट चाललेली असते.सरकार काय असतं कोणते निर्णय घेत असतं याचा काहीही थांगपत्ता नसलेली ही मुलं.निरागस वयात शाळेत जात असतात.
ते शाळेत जात असतांना त्यांना कोणता त्रास सहन करावा लागतो हे आजही सरकारला बंद कम-यात दिसत नाही.कारण सरकारात असलेल्या मंत्र्यांनी कधीच असा त्रास भोगलेला नाही.चक्क शाळेत जात असतांना ते आलीशान गाडीत शाळेत गेलेले आहेत.त्या काळातही चांगल्या शाळेत शिकलेले आहेत,ज्या शाळेत जायला चांगले रस्ते होते.पण शाळेची विद्यार्थ्यात आवड निर्माण करणा-या सरकारने हे खास करुन लक्षात घेण्याची गरज आहे की,मुलं शाळेत जातांना कशी जातात?

आजही आदिवासी बहुल भागातच नाही तर काही ग्रामीण भागात मुलांना शाळेत जातांना तारेवरची कसरत करीत जावे लागते.पावसाळ्यात नद्या तुडूंब भरलेल्या असतांना व जायला रस्ते नसतांना मुलांची गैरसोय होवु नये म्हणुन त्या नदीवर टाकलेले लाकडी ओंडके…….ते ओंडके पार करुन जावं लागतं आजही स्वातंत्र्याच्या काळात.स्वातंत्र्य सर्वांना मिळालं.पण त्याचा उपभोग कोणाला मिळाला?मुठभर लोकांना.जे विकासाच्या टप्प्यात आहेत.ते मात्र आजही उपेक्षीत.असहाय्य त्रास भोगत आजही त्या नदीचे रस्ते ओंडक्याच्या सहाय्याने पार करतात.कधी तोल गेल्यास सरळ नदीत जावुन यमसदनी पोहोचण्याची भीती सदोदित प्रतिसेकंदाला सतावत असते.एवढा हा भयानक थरार.याकडे सरकारच काय कोणीही लक्ष देत नाही.

सरकार विकास करतं जिथे सोयी आहेत तिथे!ज्या शहरात साधा रोजगाराचा प्रश्न सोडवता येत नाही.ज्या शहरात आटो चालकांना साधे प्रवासी मिळत नाही,त्या शहरात मेट्रो!कारण आम्हाला आमच्या नेत्यांचा भपकेबाजपणा दिसायला हवा.पण ज्या भागात खरंच रस्ते बांधायची गरज आहे.तिथे मात्र आजही भपकेबाजपणा दिसत नाही.तेथील मंडळी आजही विकासाच्या कोसो दूर आहेत.

ते ओंडके पार करीत असतांना,पाठीवर असलेलं ओझं सहन करीत एका गावावरुन दुस-या गावी पायपीट करतांना ही मुले चौथी किंवा सातवी तर पार करतात.पण पुढे काय?त्यांना खरं तर सातवी पर्यंतचं शिक्षण खुप मोठं वाटतं.पुढली वाट त्यांना दिसत नाही,समजतही नाही.अशा ठिकाणी शिक्षकही जायला तयार होत नाही.गेलाच तर तो शिकवायला तयार राहात नाही.कारण त्यांचा शिकवायचा उत्साह वाढविण्यासाठी प्रतिक्रियांची गरज असते.तो प्रतिसाद विद्यार्थ्यांकडुन मिळत नसल्याने कशीतरी बदली होईपर्यंत टाईमपास कसा करता येईल याचा विचार करीत शिक्षक मंडळीही दिवस काढत असतात.समजा सुटीवर जायचे असल्यास बाजुच्या शिक्षकाजवळ नाममात्र अर्ज ठेवतात.सुटी संपुन परत गेल्यावर तो अर्ज फाडुन टाकला जातो आणि सर्व दिवस हजर असल्याचं दाखवलं जातं.अधिकारीही या भागात भेट देत नाही.कारण ह्या भागात गाड्या जात नसल्याने कोणी एवढी जबाबदारी घेत नाही.निवडुन येणारे प्रतिनिधी मात्र निवडणुकीपुरते जातात.शंभर रुपये देवुन आणि गोड गोड बोलुन आपले काम काढुन घेतात.पण हवा तो बदल करण्याचा कोणी प्रयत्न करीत नाही.डोंगराळ भाग असल्याने अन्नाची उपासमार होत असल्याने शंभर रुपयाला दहा हजार रुपये समजणारी मंडळी खायचे अन्न म्हणुन किड्यामुंग्याला भाव देतात.भाजीतही तेल असतं हे तर काही आदिवासी भागात माहीतच नाही.

सरकारने मुलं शिकली पाहिजे म्हणुन खिचडी सुरु केली.मुलांना पुस्तक प्रदान केली.निव्वळ दप्तराचं ओझं वाढविण्यासाठी पुस्तकं…..त्या पुस्तकाची खरंच गरज आहे का?पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलांना कोणतीच पुस्तके द्यायला नको.पुस्तके वापरायचीच असेल तर शिक्षकांना वापरण्याची गरज आहे.कारण वर्गाला शिकविणा-या या शिक्षकांना साधी जुन महिण्याची स्पेलिंग लिहिता येत नाही.चौथीपर्यंतच्या मुलांना फक्त पाटी आणि बालवाचन द्यावी.जेणेकरुन त्यांना वाचन लेखन यावे.आम्ही मात्र एवढे दप्तरात पुस्तकं भरुन दिले तरी विद्यार्थ्यांना वाचन येईलच याची शाश्वती नाही.काही मुले तर चक्क सातवी पार करतात.पण त्यांना साधं वाचन येत नाही.गणिताच्या साध्या क्रिया येत नाही.हा घोळ कसा होतो?याचा कोणी तरी विचार केला आहे का?नाही कोणी याचा विचारच करीत नाही.

आम्ही विद्यार्थ्यांना पुस्तके देवुन आमच्यावर असलेली जबाबदारी टाळतो आहोत.त्यांच्याजवळ जर पुस्तके असतील तर ते स्वतः वाचन करतील.स्वतःच स्वतःचा अभ्यास करतील असे आमचे मानणे.कारण आम्ही शिकवायला कंटाळा करतो आहोत.आम्ही फक्त त्यांना मराठी इंग्रजी वाचन लेखन तसेच बेरीज,वजाबाकी,गुणाकार,भागाकार,त्यावरील क्रिया अर्थात लहानमोठी संख्या ओळखणे,विषम सम ओळखणे,चढता उतरता क्रम ह्या क्रिया विद्यार्थ्यांना आम्ही पुस्तक न देता शिकवु शकतो.ते चिरकाल स्मरणातही राहते विद्यार्थ्यांच्या.त्यासाठी पुस्तक देण्याची गरज नाही.केवळ पुस्तके शिक्षकांनी वापरावे.आपोआपच विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न मिटेल.

आम्ही लहान होतो.तेव्हा आम्हाला लहान पुस्तके होती.तरीही आम्ही शिकलोच.आमच्याही पिढ्या घडल्याच ना.विद्यार्थ्यांना पुस्तके द्या अगर नका देवु,पण ज्ञान द्या.स्वतःच्या वागण्यातुन बोलण्यातुन ज्ञान द्या.हवं तर चार्ट बनवुन ज्ञान द्या.पण तसे ज्ञान कोणी देत नाही.
अहो ज्या ठिकाणी सर्व सोयी आहेत.त्या ठिकाणीच सातवीच्या मुलांना चक्क वाचन लेखन येत नाही.मग हा तर आदिवासी भाग आहे.खरं तर त्या आदिवासी बहुल भागात आजही शिक्षणाच्या सोयी नाहीत.त्या ठिकाणी शाळेत विद्यार्थी येतात कष्ट सहन करुन.पण तरीही दोन चार जर सोडले तर बाकी ब-याच विद्यार्थ्यांना आजही वाचता येत नाही.साध्या आकडेमोडीही येत नाहीत.अशी शिक्षणाची अवस्था.खरंच दोन चार शहरातील मुले डाँक्टर इंजीनियर झाली,साहेब झाली म्हणजे झाले काय?त्यानेच विकास झाला म्हणता येईल काय?की माझे ते डोंगराळ भागातील मुले शिकावी साहेब व्हावी,डाँक्टर, इंजिनियर व्हावी.तरच देशाचा विकास होईल.हे माझे मानणे खोटे काय?

खरं तर विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्याची गरज नाही.पुस्तक देण्याची गरज नाही.तर त्यांना शिक्षणाच्या सोयी पुरविण्याची गरज आहे.त्यांना शाळेत जाण्यासाठी रस्ते बांधण्याची गरज आहे.त्यांच्या भाषेतुन त्यांना शिकविण्याची गरज आहे.निदान नाही काही तर सातवीच्या नंतरचेही शिक्षण या मुलांना फ्री शिकता यावं या गोष्टीची गरज आहे.ती आदिवासी,तळागाळातील मुले शिकल्याशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही.केवळ शहरातील दोन मुले शिकुन उपयोग नाही.

सरकारने आतातरी अशा मुलांना शिकविण्यासाठी पावले उचलावीत.त्यांना शिक्षणासाठी सोयी द्याव्यात.उच्च शिक्षणही त्यांच्यासाठी विणामुल्य करावं तेव्हाच ते शिकतील आणि माझा देश ख-या अर्थानं साक्षर होईल.आज शहरातील मुलांना पुस्तकं मिळतात.त्यांची परिस्थीती नाजुक नसतांनाही.खिचडीही मिळते,त्यांची परिस्थीती नाजुक नसतांना.ह्यामध्ये सर्वच शाळेतील मुलांना दररोज खिचडी मिळते असे नाही.कागदावर मात्र रोजच बनविल्या जाते.कागदावर दररोजचे मेनु बदलतात.पण प्रत्यक्षात पुर्ण अंधार.साधे मेनु बदलणे तर दुरच रोज खिचडीही बनत नाही.एखाद्या समाजसेवकाच्या जर ही बाब लक्षात आली अन् त्याने साधा आवाज काढल्यास त्याला काही रक्कम देवुन त्याचं तोंड बंद केलं जातं.अधिका-याचंही तोंड बंद केलं जातं.शहरात खाजगी शाळा भरपुर असल्याने हा प्रकार खुप प्रचलीत आहे.’चोर चोर मौसेरे भाई’सारखं सगळं शांत……खिचडीला आलेला माल परस्पर दुकानात विकला जातो.मेनुतील पदार्थही दुकानात विकले जातात.नव्हे तर मुलांना शासनाकडुन मिळालेली पुस्तके ही सत्र संपल्यावर परत घेवुन रद्दीच्या दुकानात विकली जातात.यामध्ये संचालक,मुख्याध्यापकाचे पोट भरुन ते गब्बर बनलेले आहेत.याकडेही सरकारने बहात्तरव्या स्वातंत्र्याच्या निमित्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
सोयी अशा ठिकाणी द्या.जिथे खरंच गरज आहे.सोयी कोण मागतो.जिथे पोट भरलेले असते.पण ज्यांचं पोट भरलेलं नाही.ते पोट भरण्यासाठी प्रसंगी किडे मुंग्या खातात.झाडाची पानं खातात.पण वितभर पोटासाठी आंदोलन करीत नाहीत.भुक मागत नाहीत.ती ग्रामीण मंडळी,ती आदिवासी मंडळी आजही मला महान वाटतात.कारण काहीही त्यांना सरकारकडुन मिळत नसतांनाही ते समाधानी आहेत.

आम्ही शिक्षणाच्या कक्षा ठरवल्या.शिक्षण सर्वांना सारख्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देत नसुन त्यात भेदभाव करतो.पण त्या शिक्षणाचे फायदे देतांना मात्र भेदभाव करतो.प्रत्येक घटकाला एकाच वर्गात गणल्या जात आहे.आम्ही हे विसरतो आहोत की ह्या प्राप्तीपर्यंत यायला किती त्रास झाला?मित्रांनो आजही ती आदिवासी ग्रामीण मंडळी म्हणतात की आमची दया घ्या आणि प्रत्येक शाळेत जाणारं लेकरु म्हणतं की दप्तराचं ओझं कमी करा.आम्ही प्रत्येक मुल शिक्षणाच्या कक्षेत आलं पाहिजे असे मानतो.आणण्याचा प्रयत्न करतो.पण या छोट्या जीवाला दप्तर घेवुन तीन ते चार मजली शालेय इमारतीच्या पाय-या चढतांना जो त्रास होतो.घरी आल्यावर जे हातपाय दुखत आहे असं बालक म्हणतं.त्यासाठी त्या शाळेनं किती रँम्प लावले.कोणत्या सोयी केल्या याचा जाब आम्ही कधीच विचारत नाही. प्रत्येक मुलगा शिकला पाहिजे.त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे तर त्यांना शिक्षणाच्या सोयी पुरेपुर पुरविण्याची गरज आहे.प्रत्येकास हव्या त्या सोयीनुसार त्याची वर्गवारी पाहुन शिक्षणाचे फायदे देण्याची गरज आहे.त्याशिवाय देशाचा विकास होणारच नाही.हे शंभर टक्के खरं आहे.वास्तविकता आपणच बघायला हवी.निव्वळ चार भींतीत बसुन किंवा बंद कम-यात बसुन निर्णय घेणे योग्य नाही.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.