मुंबई : राज्य सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख या दोघांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार या दोघांच्याही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुखांनी याचिका केली होती ही फेटाळण्यात आली आहे. तर अनिल देशमुख प्रकरणामध्ये दाखल गुन्ह्यातील दोन मुद्दे वगळावे या मागणीसाठी राज्य सरकारकडून याचिका करण्यात आली होती ती देखील उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

अनिल देशमुख यांनी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरच आक्षेप घेतलेला होता. यासोबतच महाराष्ट्र सरकारने त्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या, यासोबतच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेतला होता. हा भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयालाकडे केली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधल्या दोन परिच्छेदांमध्ये यासंदर्भातले उल्लेख करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे हा अनिल देशमुखांसह राज्य सरकारसाठी देखील हा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्यासाठी सीबीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, 100 कोटींच्या खंडणीच्या रॅकेटशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात देशमुख यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. या आरोपांमुळे देशमुख यांनी यावर्षी एप्रिलमध्ये महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.ईडीने गेल्या महिन्यात देशमुख, त्यांचे सहकारी आणि मुंबई व नागपूर येथील अनेक जागांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर संचालनालयाने पहिले समन्स बजावले होते. नंतर एजन्सीने त्यांच्या दोन स्वीय सहायकांना अटक केली. त्यांचे खासगी सचिव संजीव पलांडे आणि वैयक्तिक सचिव कुंदन शिंदे यांना 6 जुलैपर्यंत ईडीच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.