मुंबई : राज्यात आज 5 आणि उद्या 6 जुलैला विधिमंडळाचे दोनदिवसीय पावसाळी अधिवेशन पार पडत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन दोन दिवसाचे असणार आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाकडून प्रस्तावित विधेयकांची आणि अध्यादेशांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. या सर्वांवर दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा होईल. त्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी नियुक्त्या या व इतर मुद्द्यांवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना खडाजंगी उडत आहे. आज या अधिवेशनाच्या पहिल्याच सत्रामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी येत्या 31 जुलै पर्यंत राज्यातील ज्या विभागात एमपीएससीच्या सार्‍या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत त्या रिक्त एमपीएससीच्या (MPSC) जागांवर नियुक्ती प्राधान्याने केली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. या वेळी विधानसभेमध्ये बोलताना त्यांनी कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे. तसेच एका समितीला गठीत करून त्यांना लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, एमपीएससी विद्यार्थी स्वप्निल लोणकरचा मुद्दा विरोधकांनी उचलला, परंतु ही घटना वेदनादायी आहे. काल कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांशी चर्चा करून या विषयासंर्भात काय करू शकतो यावर चर्चा केली. सरकारने एमपीएससीचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. 31 जुलै 2021 पर्यंतच्या सर्व रिक्त जागा भरणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, स्वप्निलची आत्महत्या ही वेदनादायी आहे. पुन्हा ही वेळ राज्यातील कुठल्याही तरुणावर येऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न असेल.महाराष्ट्रात मागील 3 वर्षांपासून राज्य सेवा परीक्षा-2019 च्या सोबतीने स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा 2996 पदांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. ‘एमपीएससी’कडून 420 जागांसाठी जुलै 2019 मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. जून 2020 मध्ये मुलाखती घेऊन अंतिम निकाल लावला. त्यामध्ये 413 उमेदवारांची निवड झाली. पण अद्याप ते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेमध्ये आहेत.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी स्वप्निल लोणकर या तरूणाने 2 वर्ष परीक्षा उर्त्तीर्ण होऊन देखील एमपीएससीच्या मुलाखती न झाल्याने नोकरीवर रूजू होऊ न शकल्याने कर्जाचा डोंगर आणि कुटुंबियांची स्वप्न पूर्ण करू शकत नसल्याने आत्महत्या केली आहे. स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येचा मुद्दा देखील आज विधिमंडळामध्ये उपस्थित करत विरोधकांनी एमपीएससी परीक्षांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. दरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांना त्याच्या कुटुंबीयाला 50 लाखाच्या मदतीची मागणी केली आहे. अजित पवारांनी मदतीबाबतही सरकार विचाराधीन असल्याचं म्हटलं आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.