पुणे : खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी आजपासून आपल्या जनसंवाद यात्रेला सुरुवात केली. याच निमित्ताने त्यांनी मराठा आरक्षणावर शेवटचा पर्याय देखील सांगितला. मराठा आरक्षणाची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने आता फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण फेटाळल्यानंतर एसईबीसी आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नसल्याचे यावरून स्पष्ट झालं आहे. यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. संभाजीराजे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे.

पुण्यातून खासदार संभाजीराजेंनी जनसंवाद यात्रेला सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. खा. संभाजीराजे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच पर्याय उरले आहेत. 102व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार शाबूत असल्याचं केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं, सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळलं. यामुळे आता राज्याकडे पर्याय नाहीत. यासाठी आता राज्याने 318 ब च्या माध्यमातून मागासवर्ग आयोग तयार करून गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्यात. सर्व डाटा गोळा करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना पाठवावा. यानंतर राष्ट्रपतींना वाटल्यास ते 342 अ नुसार केंद्रीय मागास आयोगाकडे हे पाठवू शकतात. मग ते राज्य मागास आयोगाला पाठवतील. यानंतर राष्ट्रपतींना वाटल्यास, ते संसदेला देऊ शकतात. त्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी आणि मराठा आरक्षणावर आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी अशी असे संभाजीराजेंनी ठणकावले आहे.

दुसरा पर्याय असा की केंद्राने वटहुकूम काढावा. त्यामुळे, घटनादुरुस्तीचा मार्ग मोकळा होईल. ही दुरुस्ती झाल्यानंतर राज्याला अधिकार मिळतील. परंतु, त्यासाठी केंद्राची नेमकी भूमिका काय हे केंद्र सरकारने आधी स्पष्ट करावे. केंद्र सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही हे स्पष्ट करावेच लागेल. यात राज्य सरकार केवळ शिफारस करू शकते, दुसरे काही करू शकत नाही असेही संभाजीराजे यांनी सांगितले आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.