राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाच्या कामासाठी ई टेंडरची मर्यादा तीन लाखांवरून दहा लाख रुपये करण्यात आली आहे. यासह जलसंपदा विभागाच्या १० लाखांच्या आतील काम असल्यास ई टेंडरची आवश्यकता भासणार नाही . सोमवारी जलसंपदा विभागाचे उपसचिव ज्ञानदेव बागडे यांनी याबाबत आदेश जारी केला. याआधीही, ठाकरे सरकारने कारभार हाती घेतल्यापासून फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय बदलले किंवा त्यांना स्थगिती दिली.

२१ जूनच्या या जीआरमध्ये हे नमूद करण्यात आले आहे की, उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या ७ मे २०२१च्या शासन निर्णयाद्वारे १० लाख (सर्व कर अंतर्भूत करून) व त्यापुढील खरेदीसाठी ई निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असेल.यापूर्वी भाजप सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तीन लाख रुपयांची या कामासाठी ई-टेंडरिंग लागू केलं होतं भाजप सरकार मध्ये तीन लाख रुपयापेक्षा जास्त काम ई टेंडर केल्याशिवाय होऊ शकत नव्हते. पण आता राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने मागील सरकारच्या निर्णयाला उलट केलंय. त्यामुळे आता १० लाखांच्या आतील काम असल्यास त्यासाठी कोणतेही ई टेंडरिंग नसेल, असे जलसंपदा विभागाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे.

सोमवारी जारी झालेल्या या शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ११ मे २०२१च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २० मे रोजी आदेश निर्गमित केले. त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या कामासाठीही हे आदेश लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या १० लाखांवरील कामासाठी ई टेंडर पद्धतीचा अवलंब करता येईल.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.