मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचं यंदाचं पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Monsoon Session) 5 आणि 6 जुलैला होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज (21 जून) विधानभवनाच्या प्रांगणात पार पडली. कोरोना संकटाची सध्याची स्थिती आणि तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन मुंबईत यंदाचं पावसाळी अधिवेशन देखील 2 दिवसाचं असणार आहे. आज या बैठाकीला महाविकास आघाडीचे नेते, दोन्ही विरोधी पक्ष नेते आणि सभापती उपस्थित होते.

दरम्यान विरोधी पक्ष भाजपा कडून मात्र 15 दिवसांच्या अधिवेशनाची मागणी केली जात आहे. कोरोना संकटाप्रमाणेच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि अन्य विषयांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी अधिक असावा अशी विरोधी पक्ष भाजपाची मागणी आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार कोरोनाचं कारण पुढे करून मुद्दामून कालावधी कमी ठेवत स्वतःचा बचाव करत असल्याचा दावा करत आहे असे सांगत भाजपाने याविरोधात बैठकीवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. दोन दिवस अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर टीका करताना भाजपाने म्हटले आहे की, कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतो आहे. पण, कोरोनाचे कारण देऊन अधिवेशन घ्यायचे नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे लक्षात आले आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालते. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. असं म्हणत त्यांनी सरकार वर टीकास्त्र डागताना ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याचं म्हटलं आहे.

दोन दिवस होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळ्यात आले आहेत. दरम्यान मागील अर्थ संकल्प देखील 8 दिवसांचा होता. कोरोना संकटामुळे ऐरवी नागपूर मध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन देखील मुंबईतच पार पडले. अधिवेशनापूर्वी आमदारांसह त्यांच्या स्वीय सहय्यकांसह अन्य कर्मचारी वर्गाची कोविड टेस्ट करून त्यांना विधिमंडळात प्रवेश दिला जातो.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.