नवी दिल्ली : कोरोना संकटात सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थ्यांचं होत आहे. अशावेळी १०वी, १२वी बोर्डाच्या परीक्षा ( 12th Board Exam 2021) घेतल्या जाव्यात की नाही यासाठी आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडली. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त बैठकीत परीक्षेसंदर्भात अनेक बाबींवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर बारावीची परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयल, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावलेल्या बैठकीत शिक्षणमंत्री, सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे शिक्षण सचिव उपस्थित होते.

12 वीच्या परीक्षा घेण्याविषयी सुरू असलेल्या हाय-लेव्हल मीटिंमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्यूकेशन (CBSE) ने परीक्षांसाठी दोन पर्याय ठेवले आहेत. सूत्रांनुसार, परीक्षा होणे हे ठरलेले आहे. याची तारीख आणि फॉर्मेट अद्याप ठरलेला नाही. 1 जूनला तारीखेची घोषणा होऊ शकते. कोरोना प्रॉटोकॉलनुसार जुलैमध्ये परीक्षा घेतल्या जातील. तर राज्यात 12 वीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय त्यांच्या बोर्डवर सोडण्यात आला आहे.

दुसरीकडे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारला सांगितले की, विद्यार्थ्यांना लसी देण्यापूर्वी बारावीच्या बोर्ड परीक्षा घेणे ही मोठी चूक असेल. ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांना कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन लस दिली जाऊ शकते का याविषयी केंद्राने तज्ञांशी चर्चा केली पाहिजे.

दहावीची परीक्षा राज्य सरकारतर्फे रद्द :

राज्य सरकारतर्फे रद्द करण्यात आलेली दहावीची परीक्षा ( 10th Board Exam 2021) न घेण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम आहे. उच्च न्यायालयासमोर सरकार याबाबतची भूमिका मांडणार आहे. सध्याची कोरोना संसर्गाची परिस्थिती असाधारण आहे. इंटरनेट आणि इतर समस्यांमुळे ऑनलाईन परीक्षेचा विचार करता येत नाही. असं म्हणत वर्षा गायकवाड यांनी दहावीच्या परीक्षा न घेण्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.