मुंबई :अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी ठाकरे सरकार सहा कोटी खर्च करणार असून बाहेरील एजन्सीवर याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा अधिकृत आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे. आदेशात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे ही एजन्सी अजित पवारांचे ट्विटर हॅण्डल, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स हाताळणार आहे. याशिवाय साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअ‍ॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस या जबाबदाºयाही त्यांच्याकडे असतील. यावरून भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) यांच्यावर निशाणा

अहो शिवराज सिंहजी अनाथांना कसले पैसे वाटतायत, महाराष्ट्र मॉडेल अनुसरा, जनसंपर्क आणि सोशल मीडियासाठी पैसे उधळा. अधिक माहितीसाठी सम्पर्क राज्याचे बेस्ट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, असे म्हणत भातखळकर यांनी ट्विट केले आहे.

अहो शिवराज सिंह जी अनाथांना कसले पैसे वाटतायत, महाराष्ट्र मॉडेल अनुसरा, PR आणि सोशल मीडियासाठी पैसे उधळा…
अधिक माहितीसाठी सम्पर्क राज्याचे बेस्ट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री… https://t.co/5jFAYBkOXu

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 13, 2021

तसेच भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी व्हिडीओ ट्विट करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सरकारी पैशांवर नेमलेल्या पीआर एनज्सी तात्काळ रद्द करत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पैसे जनतेचे जीव वाचवण्यासाठी खर्च करायचे नाहीत, फक्त प्रसिद्धीवर करायचे हे धोरण असल्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटाच्या नागरिकांचे लसीकरण थांबवण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली अशी टिका भातखळकर यांनी केली आहे . लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा पीआर झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? करोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल, असेही त्यानी म्हटले आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धीवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात. यांचे काका आजारपणातून बाहेर आल्यानंतर शेतकरी आणि मराठा आरक्षणाची चिंता नाही, त्यांना बार मालकांची चिंता. जनता, डॉक्टर, नर्सेस पैसे आणि पगाराविना तडफडत आहेत. लोक करोनामुळे मरत असतानादेखील या निर्लज्ज आणि बेशरम सरकारला आपल्या प्रसिद्धीची चिंता आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सरकारी पैशांवर नेमलेल्या पीआर एनज्सी तात्काळ ररद्द करा आणि याची पूर्ण चौकशी करा, अशी मागणी अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.