मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. यामुळे मराठा आरक्षण हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असल्याने यामध्ये कोणीही भडक वक्तव्ये करून समाजामध्ये विद्वेष निर्माण करू नये. यासंदर्भात पोलीस यंत्रणा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. सध्या राज्यात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असून, पोलीस त्यामध्ये व्यस्त आहेत. त्यांचा ताण वाढेल, असे कृत्य करणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात भावना कितीही तीव्र असल्या तरी रस्त्यावर उतरून अशांतता निर्माण करू नये, असे आवाहन करून उपसमितीचे सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हा विषय चर्चा करून कायदेशीर मार्गाने सोडवता येईल, असे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

दरम्यान, सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विशेष विधीज्ञ अॅड. विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव, उपसचिव संजय देशमुख, राज्य शासनाचे वकील अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सुगदरे, राज्य शासनाने नेमलेल्या मराठा समाजातील खासगी वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिषराजे गायकवाड, अॅड. अभिजीत पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा मदत व पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार दुरदृश्य प्रणाली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग)च्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.