मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द होणे हे अतिशय दु:खदायी आणि निराशाजनक आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे, समन्वयाच्या अभावामुळे रद्द झालेला आहे. सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश नसणे आणि मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर नसणे, यातून हे आरक्षण सरकारला टिकविता आले नाही, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. अशोक चव्हाण यांना प्रत्युत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, अपेक्षेप्रमाणे आपले अपयश लपवण्यासाठी हे केंद्र व मागील राज्य सरकार वर सर्व ढकलत आहे. अशोक चव्हाण, नवाब मलिक खोटे बोलत आहेत.

कोणत्याही कायद्याला कधीच स्थगिती मिळत नाही. तसे कोर्टाचे संकेत आहे. कोर्ट फक्त ऑर्डिनन्सला स्थिगिती देतात. मात्र सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कोर्टाने कायद्यालाच स्थिगिती दिली होती. तेव्हाच आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून आजचा निकाल आला आहे. आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांची एक समिती स्थापन करावी आणि आरक्षणावर काही तोडगा काढता येतो का, ते पाहावे, असे फडणवीस म्हणाले. आम्ही उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की आमचा कायदा 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे, आम्ही फक्त त्यात सुधारणा करतोय. हे महाविकास आघाडी सरकार कमी पडले.

सध्या सरकार मराठा आरक्षणावरून हात झटकत आहे. केंद्र सरकारकडे पाठवू वेगैरे बोलून चालणार नाही. तुम्हाला कारवाई पूर्ण करावीच लागेल, सरकार खोटं बोलून दिशाभूल करीत आहेत. जर आज आम्ही सत्तेत असतो तर ज्याप्रमाणे उच्च न्यायालयात कायदा टिकविला, स्थगिती येऊ दिली नाही. तसेच आम्ही समन्वय साधून सर्वोच्च मध्ये हा कायदा टिकविला असता. असेही फडणवीसांनी यावेळी म्हटले.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.