पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावत हा निकाल दिला. राज्यात यानिर्णयानंतर नाराजी आणि संताप अशी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयानंतर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. यावर मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. ‘आम्ही न्यायालयाच्या विरोधात बोलत नाहीत, मात्र आजच्या या दुर्दैवी निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रातील लाखो मराठा तरुणांवर होणार आहे. अगोदरच हताश असलेला तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडणार’, असे पाटील म्हणाले.न्यायालयाकडून एक हजार पानांपेक्षा जास्त असलेली लिखित स्वरूपाची सविस्तर कॉपी आल्यानंतर तज्ञ वकिलांशी बोलून समाजाच्या वतीने व तरुणांच्या वतीने पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असेही विनोद पाटील यांनी सांगितले.

न्यायालयीन लढाई लढत असताना कोण कमी पडले का या प्रश्नावर त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. “आम्ही वेळोवेळी सांगत आल्याप्रमाणे कुठलीही न्यायालयीन लढत असताना एक स्पष्ट अशी रणनीती लागते, बॅकअप प्लॅन्स लागतात, परंतु दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कुणीच कारभारी नसल्यामुळे कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा, आणि कशा पद्धतीने मांडायचा याबद्दल युक्ती आखली गेली नव्हती. राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती असे मी म्हणणार नाही, परंतु हेही तितकेच खरे आहे की आम्ही वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांना त्यांनी गांभीर्याने घेऊन योग्य ती पावले उचलली नाहीत. अन्यथा, आजचे चित्र वेगळे असते, असे पाटील म्हणाले.

दरम्यान, राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलेले होते. या प्रकरणाविषयी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला आहे. तसेच इंदिरा सहानी खटल्याची पुनर्तपासणी करण्याची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे..कोर्टाने स्पष्ट केले की, मराठा समाजाच्या लोकांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिकरित्या मागासवर्ग म्हटले जाऊ शकत नाही. यासोबतच असेही म्हटले की, मराठा आरक्षण लागू करताना 50% च्या मर्यादेचे उल्लंघन करणे असंवैधानिक आहे.आता राज्य सरकारची खरी कसोटी आहे. कारण मराठा आरक्षण रद्द झालेले असले तरीही सुपर न्युमररी कोटा आणि विशेष बाब यांसारखे पर्याय राज्य सरकारसमोर उपलब्ध आहेत. म्हणून पर्यायी व्यवस्थांचा अवलंब करावा, अशी विनंती त्यांनी राज्य सरकारला केली.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.