नवी दिल्ली: सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने (एसआयआय) 1 मेपासून सुरू होणा-या लसीकरण मोहिमेसाठी लसीची किंमत कमी केली आहे. राज्य सरकारच्या एसआईआई कोविशिल्टच्या (SII) किंमतीत 100 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या किंमतींमुळे विरोधक सतत निशाणा साधत होते. सीरमने नुकतीच राज्य सरकारांना कोविशील्डची लस 400 रुपयांना उपलब्ध करुन देण्याची सूचना दिली, होती जी आता प्रति डोस 300 रुपयांवर दिली जाणार आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अद्दार पूनावाला यांनी किंमत कमी करण्याचे ट्विट केले आहे. ते म्हणाले, “सीरमच्या वतीने मदतीचे पाऊल उचलून , लगेचच मी राज्यांसाठी असलेल्या लसीची किंमत 400 रुपयांवरून 300 रुपयांवर आणतो. यामुळे राज्य सरकारच्या निधीतून कोट्यवधी रुपयांची बचत होईल. याद्वारे, अधिक लसीकरण केले जाऊ शकते आणि लोकांचे जीवन वाचू शकेल. ” असे अद्दार पूनावाला यांनी आपल्या ट्विट म्हटले आहे .

As a philanthropic gesture on behalf of @SerumInstIndia, I hereby reduce the price to the states from Rs.400 to Rs.300 per dose, effective immediately; this will save thousands of crores of state funds going forward. This will enable more vaccinations and save countless lives.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 28, 2021

डीसीजीआयने कोरोनाविरूद्ध च्या युद्धात जानेवारीत दोन लसींना मान्यता दिली. यात एक सीरम ची कोविशील्ड आहे आणि दुसरे भारत बायोटेकचे स्वदेशी कोवैक्सीन आहे. सुरुवातीच्या काळात सीरमने केंद्र सरकारला 250 रुपयांचा डोस दिला, त्यानंतर त्याची किंमत कमी करून 150 रुपये केली गेली. त्याचवेळी, 1 मे पासून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या लसीची घोषणा केली गेली, तेव्हा सीरम आणि भारत बायोटेकने नवीन किंमती जाहीर केल्या आहेत . सीरम आता राज्य सरकारला 300 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयांना लस देणार आहे. भारत राज्य सरकारांनाभारत बायोटेक कोवैक्सीन ची एक लस डोस 600 रुपयांना देईल, तर खासगी रुग्णालयांची किंमत 1200 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

लसीकरणाच्या पुढील टप्प्यातील नोंदणी बुधवारी संध्याकाळी चार वाजता सुरू झाली आहे. कोविन आणि आरोग्य सेतू मार्फत 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील लोक नोंदणी करू शकतात. तथापि, सुरुवातीच्या काळात कोविनच्या सर्व्हरसह काही समस्या उद्भवल्या, परंतु नंतर वेबसाइटने योग्यरित्या कार्य करण्यास सुरवात केली. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश यासह अनेक राज्यांनी पुढील टप्प्यासाठी मोफत लसीकरण जाहीर केले आहे. राजस्थानमध्ये लोकांना लस देण्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने सुमारे 15 कोटी लोकांना लसी दिली आहे. सध्या 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस दिली जात आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.