मुंबई :भारतात सुरू असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण कार्यक्रमाच्या चौथ्या टप्प्याला ब्रेक लागला आहे. 1 मे पासून सरकारने देशातील अंदाजे 81 कोटी (18+वयोगट)लोकांना लस देण्याची घोषणा केली आहे. पण, यापूर्वीच कोरोनाच्या सर्वात प्रभावित राज्यांपैकी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि छत्तीसगडने एक तारखेपासून सुरू होणारे लसीकरण थांबवले आहे.

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना सांगितले की, महाराष्ट्राला 18 ते 45 वर्षे या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी लसींचे 12 कोटी डोस आवश्यक आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार 6, 500 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. दरम्यान, 1 मे पासून 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण केले जाणार असले तरी लगेचच त्याला गती येईल असे नाही. कारण तेवढ्या प्रमाणात लस उपलब्ध झाली पाहिजे. सध्यास्थितीत तेवढी लस उपलब्ध नाही. त्यामुळे 1 मे पासून 18 ते 45 या वयोगटासाठी सुरु होणारे लसीकरण होणार नसल्याचे टोपे म्हणाले. राज्यातील लसीकरण कार्यक्रम केवळ सहा महिन्यांत संपवण्याचा निर्धार महाराष्ट्र सरकारचा आहे. महाराष्ट्र सरकारची इतक्या कार्यक्षमतेने लसीकरण करण्याची क्षमता आहे, असा विश्वासही राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोनाची लस मोफत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Governmen) घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक आज (28 एप्रिल) पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. राज्यात कोरोना व्हायरस संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. त्यासाठी कोरोना लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ही आवश्यकता ओळखून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 मे 2021 पासून देशभरात कोरोना लसीकरण करण्यात येणार आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.