मुंबई -देशात वाढत असलेल्या ऑक्सीजनच्या मागणीमुळे नरेंद्र मोदी सरकारने एक मोठा निर्मय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, देभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये 551 ऑक्सीजन प्लांट लावले जाणार आहेत. हे ऑक्सीजन प्लांट लावण्यासाठी PM केअर्स फंडचा वापर केला जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने 10 दिवसात 4 लाख 35 हजार रेमडेसिवीर औषधांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत राज्याला 1 लाख 65 हजार औषधे मिळाली आहेत. तसेच राज्य सरकारनेही विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून 5 लाख औषधांची खरेदी केलेली आहे. तरीही सध्या राज्यात औषधांचा तुटवडा आहे. ही औषधं कुठे गायब झाली? या औषधांचा काळाबाजार झाला का? राज्य सरकारने या सर्व औषधांचा हिशोब द्यावा व जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, सा सणसणीत टोला भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी लगावला.

केंद्र सरकारने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी दिलेल्या निधीचे काय केले? याचा आघाडी सरकारने हिशोब द्यावा, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी केली. आज पत्रकार परिषदेत बोलताना, कोरोनाच्या महामारीच्या काळात कोणत्याही राज्याला अत्यावश्यक असलेल्या ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये. प्रत्येक राज्य या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी 2020 मध्ये राज्य सरकारांना पत्रे पाठवली होती. त्यानुसार पीएम केअर निधीतून महाराष्ट्राला दहा ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी निधी देण्यात आला. मात्र, गेल्या चार ते पाच महिन्यांत या निधीचा वापर करून राज्य सरकारने एकही प्रकल्प सुरू केला नाही. गेल्या काही दिवसांत ऑक्सिजन अभावी अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. केंद्राने दिलेला अर्थसहाय्य व मुख्यमंत्री निधीत पडून असलेला पैसा यातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले असते. एका पोलीस अधिकाऱ्याकडून वसुली करणाऱ्या या सरकारने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी दिलेला निधी खाऊन टाकला, अशी घणाघाती टीका प्रसाद लाड यांनी केली.घरात बसलेल्या सरकारने कोरोनाची दुसरी लाट भयावह असणार आहे, याची कल्पना असूनही या काळात अत्यावश्यक असलेल्या सुविधांच्या निर्मितीसाठी काहीही केलेले नाही. या नाकर्त्या सरकारमुळेच आज राज्यातल्या सामान्य जनतेचा बळी जात आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मागणीनुसार दहा दिवसांत ४ लाख 35 हजार रेमडेसिवीर औषधांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत राज्याला 1 लाख 65 हजार रेमेडेसिवीर औषधे मिळाली आहेत.

वसई-विरार मध्ये रूग्णालयाला आग लागल्याने 13 रूग्णांचा मृत्यू झाला ही अतिशय क्लेशदायक बातमी आहे. मात्र, अशा घटना घडल्यावर मृतांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत देऊन राज्य सरकारची जबाबदारी संपत नाही. एखादी बातमी ही महत्वपूर्ण व राष्ट्रीय बातमी होण्यासाठी अधिक रgग्णांचे मृत्यू व्हावेत अशी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची इच्छा होती का?, असा सवालही त्यांनी केला.

पत्रकारांचे लसीकरण करा, पास द्या

पालघरच्या तलासरी सारख्या दुर्गम भागात आदिवासी बांधवाची अवस्था खूपच बिकट आहे. आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आहेत पण सरकारच्या निर्बंधामुळे रूग्णांना जवळ असलेल्या गुजरातमधील रुग्णालयांमध्ये जाता येत नाही. तसेच तेथील डॉक्टरांना तलासरी येथे रूग्णांना उपचार देण्यासाठी येण्याची परवानगी मिळत नाही. राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांना उपचार घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा द्याव्यात तसेच कोरोना योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकार बांधवाचे तातडीने लसीकरण करावे व रेल्वे प्रवासासाठी त्यांना पास द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.