कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात हाहाकार केला आहे. पुन्हा एकदा मागचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. भारतातील वाढत्या कोरोना व्हायरस प्रादुर्भावाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेतली जात आहे. ब्रिटनमधील द गार्डियन वृत्तपत्राने तर म्हटले आहे की, करोनाने भारताचा नरक केला आहे. द गार्डियनमधील वृत्ताचा धागा पकडत शिवसेना (Shiv Sena) मुखपत्र दै. सामना (Saamana Editorial) संपादकीयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना देशाचा स्वर्गच बनवायचा होता. त्यासाठीच त्यांनी मते मागितली, पण आता देशाचे स्मशान आणि कब्रस्तान होताना दिसत असल्याचा टोला शिवसेनेने पंतप्रधानांना लगावला आहे.तसेच, कोठे सामुदायिक चिता पेटत आहेत, कोठे इस्पितळे स्वतःच रुग्णांसह पेट घेत आहेत! अच्छे दिन, स्वर्ग दूरच राहिला, पण नरक तो हाच काय? असा जळजळीत सवालही सामना संपादकीयातून विचारण्यात आला आहे.

तसेच अग्रलेखात शिवसेनेने कोरोनाच्या सध्याच्या स्थितीसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार ठरवले असून सोबतच सुप्रीम कोर्टाला सवालही केला आहे. सामनामध्ये लिहिले की, देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. आनंद आहे, पण प. बंगालातील राजकीय पुढाऱयांचे, पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांचे लाखोंचे रोड शो आणि हरिद्वारमधील धार्मिक मेळे यांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने योग्यवेळी घेतली असती तर लोकांना असे रस्त्यावर तडफडून मरण्याची वेळ आली नसती.

सामना संपादकीयातील महत्त्वाचे मुद्दे

भारत हा कोरोनाचा नरक बनला आहे असे आता परदेशी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची विदेशात काय प्रतिष्ठा राहिली? कोरोना संसर्गाने भारतातील यंत्रणा इतकी कोलमडली आहे की, कोरोनाने भारताचा पार नरक केला आहे अशी जहाल टीका ‘ब्रिटन’चे प्रतिष्ठीत वृत्तपत्र ‘दि गार्डियन’ने केली आहे. रोज लाखांवर कोरोना रुग्ण सापडत असताना पंतप्रधान मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारने या संकटाकडे दुर्लक्ष केले. सत्ताधाऱ्यांचा हाच फाजील आत्मविश्वास कोरोना वाढीस कारणीभूत ठरला असे ‘फटकारे’ ‘गार्डियन’ने मारले आहेत. देशात सध्या जो हाहाकार माजला आहे त्याचे खापर राज्यांवर फोडण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या धुरिणांनी आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे. देशातील आरोग्य यंत्रणेने कोविड 19 च्या संकटाला पराभूत केल्याचा खोटा आभास निर्माण केला, पण दुसरी लाट येणार व ती भयंकर असणार याची सूचना असतानाही केंद्र सरकारने आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी काय केले? हा प्रश्नच आहे.

देशातील कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर गेल्याचे जगानेच मान्य केल्यामुळे देशाचे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय काय म्हणतेय याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. न्यायालयांना अलीकडे उशिराने सोयीनुसार जाग येते. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे व या आपत्तीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने काय योजना आखली आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने आता मागितली आहे.

देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. आनंद आहे, देशात सध्या जो हाहाकार माजला आहे त्याचे खापर राज्यांवर फोडण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या धुरिणांनी आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे. देशातील आरोग्य यंत्रणेने कोविड 19 च्या संकटाला पराभूत केल्याचा खोटा आभास निर्माण केला, पण दुसरी लाट येणार व ती भयंकर असणार याची सूचना असतानाही केंद्र सरकारने आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी काय केले? हा प्रश्नच आहे. पण पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामीळनाडूसारख्या राज्यांतील निवडणुकांकडे झोपून लक्ष देण्याऐवजी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे लक्ष दिले असते, तर भारतावर कोरोनाच्या नरकात पडण्याची वेळ आली नसती. गुजरात व उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या लपवून ठेवण्यात आली. शवागारात मृतदेह लपवून ठेवले तरी नंतर स्मशानात सामुदायिक चिता पेटल्याच. अच्छे दिन आणू असे वचन देणाऱ्यांच्या राज्यात रुग्णांना बेड नाहीत, ऑक्सिजन नाही, लस आणि औषधे नाहीत. फक्त तडफड आणि मनस्ताप आहे.

नाशिक, वसई, विरार, भांडुप, भंडाऱयातील इस्पितळांत आगी लागून प्राणहानी झाली हे वास्तव आहे, पण अशी इस्पितळे घाईघाईत उभी करून त्यात रुग्णांना दाखल करावे लागले हाच खरा नरक आहे. देशाचा कारभार रामभरोसे चालला आहे, असे ताशेरे दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने मारले. सर्वोच्च न्यायालयानेही जाता जाता केंद्राला धारेवर धरले. केंद्राकडे राष्ट्रीय योजना काही असेल तर ती सादर करण्याचे फर्मान सर्वोच्च न्यायालयाने काढले. त्याने काय होणार?
दुर्घटनांनी सर्वत्र आक्रोश व भयाचेच वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोनाच्या रुग्णांना बेड व प्राणवायू मिळत नाही, याची बोंब सुरू असताना जागोजागी कोविड रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागांना आगी लागून रुग्णांचे होरपळून मरण पावणे म्हणजे त्यांना जिवंतपणी भडकत्या चितेवर ढकलण्यासारखेच आहे. देशातील कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर गेल्याचे जगानेच मान्य केल्यामुळे देशाचे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय काय म्हणतेय याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. न्यायालयांना अलीकडे उशिराने सोयीनुसार जाग येते. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे व या आपत्तीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने काय योजना आखली आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने आता मागितली आहे. देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. आनंद आहे.

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.