नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारवर संकटाच्या वेळी नागरिकांना ऑक्सिजन आणि इतर वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी सरकारची आहे, असं अधोरेखित करत खडेबोल सुनावलं आहे. काहीही करा पण नागरिकांना वेळेत ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्या, असं फर्मानंच न्यायालयानं बुधवारी सोडलं आहे यावरुन ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात बोलताना ‘सरकारनं नागरिकांना वाऱ्यावर सोडलंय आता न्यायालयानंच हस्तक्षेप करावा’, अशा आशयाची याचिका दिल्लीतील ‘मॅक्स हेल्थकेअर नेटवर्क’कडून दाखल करण्यात आली होती. अनेक रुग्णालयांत ऑक्सिजन पुरवठा इतका कमी आहे की कोणताही अनर्थ घडण्याची शक्यता अधिक आहे, असं याचिकेत म्हटलं गेलं होतं. या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठानं सुनावणी दरम्यान सरकारच्या बेजबाबदारपणावर बोट ठेवलं आहे ..

Solicitor General Tushar Mehta, today told Supreme Court that the country is in dire need of oxygen. Supreme Court takes suo motu cognisance on supply of oxygen and essential drugs issue. CJI SA Bobde says that the court will hear the matter tomorrow. pic.twitter.com/MROb7Crvak

— ANI (@ANI) April 22, 2021

A three-judge bench of Supreme Court, headed by CJI SA Bobde, asked the Solicitor General Tushar Mehta to submit or inform it by providing a national plan, after taking into record the fact that at least 6 different High Courts have been hearing the matter.

— ANI (@ANI) April 22, 2021

दरम्यान, राज्यातल्या ऑक्सिजन तुटवड्यावरून भाजपाकडून टीका आणि आक्षेप घेतले जात असताना आता सत्ताधाऱ्यांकडून देखील राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी भूमिका मांडली आहे. केंद्रसरकारने नुकताच आपल्या देशातील विविध राज्यांना वाटप केलेला रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या डाटा जाहीर केला असून या डाटामध्ये राज्याला फक्त २६ हजार इंजेक्शन्स देणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड चांगलेच संतापले आहेत.

त्याने म्हटले आहे की ,संतप्त होऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावलं आहे, की , “भीक मागा,चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”. ज्या प्राणवायू ने संपूर्ण जीवसृष्टी जिवंत आहे त्या प्राणवायूची सध्या कित्येक रुग्णांना आत्यंतिक गरज आहे आणि केंद्र सरकार त्याचा पुरवठा करत नाही..

संतप्त न्यायालयाने “भीक मागा,चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या” दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले
ज्या प्राणवायू ने संपूर्ण जीवसृष्टी जिवंत आहे त्या प्राणवायूची सध्या कित्येक रुग्णांना आत्यंतिक गरज आहे आणि केंद्र सरकार त्याचा पुरवठा करत नाहीये…#संवेदनाहीन

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 22, 2021

ते म्हणाले , “ऑक्सिजनचा आपल्याकडे तुटवडा असताना बांगलादेशला ऑक्सिजन द्यायची काय गरज होती?” असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
ऑक्सिजनबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर देखील जितेंद्र आव्हाडांनी यावेळी निशाणा साधला. “राज्यातल्या मुद्द्यांवर केंद्राशी बोललो, तर पंतप्रधान बंगालच्या निवडणुकांमध्ये बिझी असल्याचं सांगण्यात आलं. पीपीई किट, व्हेंटिलेटर देखील केंद्राने महाराष्ट्राला कमी दिले. ऑक्सिजनचा देखील कमी पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून आता राज्यात राजकारण रंगताना दिसू लागलं आहे.

#remdesivir ची दररोज महाराष्ट्र मधील मागणी 50000 ची
मोठ्या मुश्किलीने राज्य सरकार 33000 ते 36000 पुरवते आहे
आता केंद्र सरकारनी ताब्यात घेतले आत्ता महाराष्ट्राला मिळणार 26000
महाराष्ट्राचा असा छळ कश्या साठी ?

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 21, 2021

बातम्यांच्या संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबवर फॉलो करा.